आज से लागू होगा 10% सवर्ण आरक्षण, आपके पास होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 14535

  • Added: February 1, 2019

  • Views: 136

Description

10 percent reservation: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है।

केंद्र सरकार की नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण आज (1 फरवरी) से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को ‘नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।’ यानि 1 फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

ये होंगे आरक्षण के हकदार आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे, जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी। इसके साथ ही जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए।

ये देने होंगे डॉक्यूमेंट इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जाति प्रमाण पत्र के साथ बीपीएल कार्ड, इनकम टैक्‍स रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक और पास बुक भी दिखाना जरूरी होगा। आपको बता दें दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी।

You must have 10% reservation in the form of this requisite document?

10 percent reservation: According to the notification issued by the Central Law and Justice Ministry, the Constitution (103th Amendment) Act has been amended in Article 15 and 16 of the Constitution.

In the Central Government’s jobs, 10 per cent reservation for economically backward people ie poor upper classes will be effective from today (February 1). The central government has already issued the order with it. According to a notification issued by the Central Law and Justice Ministry, the Constitution (103th Amendment) Act has been amended in Articles 15 and 16 of the Constitution. A provision has been added through this, which allows the government to make special provisions for the promotion of any section of economically weaker sections of the citizens. That is, from February 1, 10 percent of all central government jobs will be available.

These will be those economically backward sections entitled entitled to reservation, who will be entitled to this reservation whose annual income is less than Rs. 8 lakhs and those having less than 5 hectares of land. With this, the house whose house is less than 1000 square feet, if the house is in the municipality, then the plot size should be less than 100 yards and if the house is in the non urban area urban area then the plot size should be less than 200 yards .

Documents will be given to the people of upper castes to give some documents to take advantage of this reservation. Income certificate will be shown, it will be necessary to show BPL card, income tax return, Aadhar card, bank and pass book along with caste certificate. Tell you, after the bill was passed in both the Houses, the President had also cleared the bill.

 

 

Bids

BID Stats : 0  Bids posted on this ad

Let’s Create Your Bid

Only registered user can post offer *

Ad Price

classiera loader

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly